समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवबाट हटे लगतै पुन सदस्य सचिवमा दोहोरिन खोजेका मनोज भट्टको नियुक्ति तत्कालका लागि वेवारिसे बन्न पुगेको छ । हिजो मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने निर्णयमा भट्टको नाम छिरे पनि सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलद्वारा आज दुई दर्जन बढी निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दा उक्त सूचीमा समाजकल्याण परिषद्को सदस्य सचिवसँग सम्बन्धित नियुक्ति भएको बिषय उल्लेख गरिएको छैन ।
बिज्ञापन
२ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उनको विवादास्पद पृष्ठभूमि,अख्तियार लगायतका निकायमा भएका उजुरीहरुका कारण भट्टको पुन नियुक्तिलाई मुख्य सचिवले होल्ड गरिदिएका हुन ।
बिज्ञापन
भट्टलाई अघिल्लो देउवा सरकारका पालामा काङ्ग्रेसकै तत्कालीन महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री उमा रेग्मीको प्रस्तावअनुसार नियुक्त गरिएको थियो ।मुलुकभर करिब ५६ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको नियमित मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी विगतदेखि नै विवादमा परेका र काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा निकटका मनोज भट्टलाई फेरि दोह्रोउन खोजिएको छ । भट्टको चार बर्षे कार्यकाल सकिएलगतै उनलाई पुन दोहोर्याएर नियुक्ति दिइएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै फेरि ४ वर्षका लागि दोहोऱ्याएर भट्टलाई नियुक्ति दिइएको हो ।
हिजोको क्याबिनेट बैठकले पारित गरेको भट्टको नियुक्ति मुख्य सचिवले प्रमाणित नगरेकाले रोकिएको हो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मंसिर १० गते अवकाश भएपछि सुशीला कार्की सरकारले उनै भट्टलाई नियुक्त गर्ने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोत बताउँछ ।
बिज्ञापन
भट्टको नियुक्ति भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले रोकिदिएका हुन् । स्रोतका अनुसार विवादित व्यक्तिलाई परिषद्को सदस्यसचिवमा निरन्तरता दिन नहुने भन्दै उनको नियुक्ति रोकिएको हो । मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कुराकानी गरेर नै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई प्रमाणीकरण नगरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँग निकट रहेका भट्ट यसअघि परिषद्को सदस्य भएका थिए मंसिर, २०७८ मा । पछि उनीविरुद्ध अख्तियार र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । असोज, २०८० मा तत्कालीन मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले उनलाई पदबाट हटाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट भट्ट समाज कल्याण परिषद्मा फर्किएका थिए । त्यसपछि परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिँदा विवाद बढेको व्यक्ति हुन ।
